ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ' ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਨਾ ਕੈਸ਼, ਨਾ ਫਾਰਮਾਇਸ਼' ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 7 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.-ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ' ਮਿਲੇਗੀ। 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ।"