Friday, February 27, 2026
BREAKING NEWS
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਹਲਕਾ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਮਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਣਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦਾ 26ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 571 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 193 ਕਾਬੂਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ, 16 ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

PunjabStateLegalServicesAuthority

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 82, ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ-2018 ਤਹਿਤ  ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।