ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ-2018 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1,06,250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਜਬਰ- ਜਨਾਹ, ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ-2017 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ -2018 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।