ਪਟਿਆਲਾ : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 9 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਯਕਦਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।👉👉ਘਰਾਂ ’ਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੋਸਟਰ: ਆਦਿਤਯ ਡੇਚਲਵਾਲ http://www.sehajtimes.com/go/91.aspx