ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਡਲ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਨਾਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।