ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ "ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੱਲ-2023" ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਰੈਂਪ (ਫੀਲਡ ਪਾਥ, ਫੁੱਟ ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ) ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਖਾਲਾਂ (ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ) ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਛਾਉਣੀ, ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਜਨਤਕ ਬਗੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ), ਮੱਛੀ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਹਾਅ ਦੁਆਰਾ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ/ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1873 (ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 1873VIII), ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ-ਏ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।