ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਅੰਬਲ , ਟੂਨੀ, ਪਦਮ ਜਾਂ ਪਾਜਾ, ਰੀਠਾ ਅਤੇ ਬਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕੱਟਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ 29 ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।