ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸਨੇ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਐਮ ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।