ਪਟਿਆਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਪਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਾਲਸਾ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਯੋਜਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਮਲਹਨ, ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾ. ਯਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।