Sunday, August 03, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

July 28, 2021 05:22 PM
SehajTimes
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004  ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (ਪੀਆਰ-7) 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-66/82 ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗਿਲਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,89,77,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ