‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਵਿਚ ਗਰਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਲਾਈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ।’ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੀਤੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂ ੰਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।