ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੀਐਸਅੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਡਮਲ ਨਾਗਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਵੈਟ, ਸਥਾਨਕ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਰੌਲੀਅਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫ਼ੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।