ਦਿੱਲੀ : ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦਲ਼ੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।