ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 325 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 141 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਕ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 31 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 25-25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।