ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਪਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਚਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਉਦਾਰ ਥੈ੍ਰਸ਼ਹੋਲਡ ਕਿਹਾ।