ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' (ਵੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ 6,572 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਲੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਵ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।