ਇੰਫਾਲ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਟੀਕਾਕਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਬਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਹਾਲੇ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।