ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।”