ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

 

 

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।" ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994' ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।