‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ, ਅਧਿਆਪਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਨੇ 61,824 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 81,433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3918 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ,991 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 47 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1416 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 79,293 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ
‘ਬਿਗ 5’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3,600 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 7,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾ’ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਚੌਥਾ ਪੱਧਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕਰੀਬ 15,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 97791-00200 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 547 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ, 219 ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 91 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਗ 5: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ
ਇਹੀ ‘ਬਿਗ 5’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੋਚ ਹੈ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਪਿੰਡ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।