ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (ਡੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 0.36% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 1% ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2018' ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ 15,55,958 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 3,673 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.24% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2,71,146 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,871 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.06% ਦੀ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 18,27,104 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 6,544 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.36% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇਸੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।”