ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ : ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ

ਲਖਨਊ : ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ’ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਯ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋੇਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਿਖਿਆ, ਬੀਮਾ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।