ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29,053 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.97 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.90 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ।” ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 2011-2022 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10,000-15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1,806 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,427 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,234 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9,244 ਹੋਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼. ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।” ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ।