ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮੌਜੁੂਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 736 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪੀਸੀਯੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਕੋਨਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਕੋਨਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ।