ਚੰਡੀਗੜ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਾਰ 'ਰੋਡ ਮੈਪ' ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁੱਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 147 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਪੁਰੀਮੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।