ਜੈਪੁਰ: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਲੱਖਾਂ ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 1992 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇਦਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਹਟਨ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੇਰਾ, ਸਾਰਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1992 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮਨ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।