ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫ਼ਓ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫ਼ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਈਪੀਐਫ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫ਼ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐਫ਼ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੋੇ ਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਐਫ਼ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ।