ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਬ) : ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟੀਨ (ਦੀ ਕੈਫੇ ਗ੍ਰੀਨ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 315 (ਮਿਤੀ 07-03-2025) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਦੀ ਕੈਫੇ ਗ੍ਰੀਨ' ਨੂੰ 01-01-2025 ਤੋਂ 31-12-2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15% ਅਤੇ 11% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਲੋ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਚੌਥੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਚੋਥੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਲੋ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
SGPC ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ
ਜੇਕਰ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਦੀ ਕੈਫੇ ਗ੍ਰੀਨ' ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।