ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।’’