ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਕੇ.ਜੇ. ਫੋਰਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇ.ਜੇ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 'ਟੂਲ ਰੂਮ' ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਕੇ.ਜੇ. ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਸੂ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਗਲਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੇ.ਜੇ. ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਗੋਪੀ ਕੋਠਾਰੀ, ਅਮਿਤ ਕੋਠਾਰੀ, ਨਵੀਨ ਬਹਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸ਼਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 87 ਸਡ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ.ਜੇ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ।