6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ, 2025' ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 6,348 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ-2025, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ।