ਸੰਦੌੜ : ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜੋ 10 ਕਾਮੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਬਿਲ ਜੋ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁਣ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਟੂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਏ.ਐਲ. ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਮੋਬਾ. 94172-50507