ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਰੋਕਣ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਸੁਨਾਮ : ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕਵਾਲ ਭੰਗੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਭੰਗੂਆਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕ਼ਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੇਲਰ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਭੰਗੂਆਂ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਪਰੋਸਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।