ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) 2025 ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਤੱਕ 1688 ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10000 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਤੇ 2181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਲਰ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।