ਪੰਜਾਬ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿਜ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਬਿਲੁਕਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋੰ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਔਖੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ।