'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂਉਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।