ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮਾਲਕ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੀ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਹਾਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਹ 17 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਾਊਂ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ, ਬੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖ਼ੁਰਦ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 16 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ – ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।