ਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰੱਫ਼ੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਡਲ ਟੇਨੇਂਸੀ Act ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ Rent Control Act ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। Advance ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ ? ਰਸਮੀ ਰੇਂਟ Agreement ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ? Rent Agreement ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Rent Agreement ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੇਂ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਲਈ Rent Control Act 1948 ਲਾਗੂ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ Rent Control Act 1999 ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Rent Control Act 1958 ਅਤੇ ਚੇਂਨਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਲੀਜ ਐਂਡ ਰੇਂਟ ਕੰਟਰੋਲ) Act 1960 ਲਾਗੂ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ।