ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ:  ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ: ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

   ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

   ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ/ਸਬਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸਮੇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਾਇਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੀ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।