ਸੁਨਾਮ : ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣਾ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਐਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਜੀ ਐਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਹਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।