Friday, August 01, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Malwa

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ 

July 30, 2025 09:42 PM
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਸੁਨਾਮ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਬਲਾਕ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਾਸੀਵਾਲਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਰ ਜਵੰਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਜਵੰਧਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਪਰੋਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਾਕੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਉਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾ ਲਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ  ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੱਝ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ  ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। 

Have something to say? Post your comment