ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿ ਸੀਡਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੀਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਡ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸੀਡ ਐਕਟ (ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ)’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਉਪਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ/ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂਚ, ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੀਜ਼ ਵਿਕਲਪ, ਨਿਲਾਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕੀਤੀ
ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 5(ਬੀ) ਅਤੇ 5(ਡੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ` ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਿਯਮਾਂ 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ 5 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ 5 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਅੱਠਵੀਂ` ਤੋਂ ‘ਦਸਵੀਂ` ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸੀਡ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 208 ਤੋਂ 1842 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 46000 ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਾਲੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਟੀ+21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀ+14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖ਼ੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ 2024 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜੀ/ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।