ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੁਕ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ 20 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 169 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 29 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਚਾਏ ਗਏ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ।