ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2013 ਵਿਚ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 2 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 3 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 50 ਏਕੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।