ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 190.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 200 ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11ਬੀ, 11ਸੀ, ਅਤੇ 11ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟਸ (ਮਨੀ ਬਿਲਜ) ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਧਾਨ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।