ਮੋਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮੋਹਾਲੀ : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਮਦਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 42% ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 31% ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ ਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ/ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋ ਕਿ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਾ ਰੇਟ ੪੦,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਓਹੋ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤੋ ਕਾਫੀ ਵਧ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 40,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਸਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। LARR ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਨ ਯੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
1. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੂਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।

5. ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

6. LARR ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਗਦੀਪ ਔਜਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਨੁਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਿਲੀ ਗਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਬੈਦਵਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਬੰਨੀ ਸੰਧੂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੁਸਨ ਬੈਦਵਾਨ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਬੈਦਵਾਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਾਕੁਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।