ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਪਯੋਗੀ 'ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ (ਸਹੂਲਤ) ਕੰਪਨੀ' ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਫੰਡ (64 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਰਫੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ, ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 612 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 408 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਹੇ/ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ (ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ) ਦੇ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਬਿਲਡ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਓ.ਟੀ.) ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 218.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 3.64 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇ। ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਸ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (24 ਘੰਟੇ) ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਯੰਤਰ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀਜ਼), ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀ.ਐਲ.ਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਦੇੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਬਹੁ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ (ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਲਿੰਗ, ਵਸੂਲੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਗੇਟਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, (ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ), ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ), ਤਕਨੀਕੀ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ. ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ) ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ) ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਯਮਤ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।