ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰੈਂਟਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਥਰਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਟਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।