ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ 1 ਤੋਂ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GMDA ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 2 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 3 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 33% ਰੀਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੀਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ “ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।"

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ 50 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 50 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 324 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? "ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। "ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ," ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।