ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗੇਗੀ ਰੋਕ --ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਂਲਾਵਾ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 1098/ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ carings.wcd.gov.in
'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।